‘‘हे दारुडय़ांचे राज्य व्हावे ही तो राज्यकर्त्यांची इच्छा’’

कीर्तिराज जाधव धान्यापासून मद्यनिर्मिती अत्यंत जिकिरीचा धंदा आहे. सोयाबीन गाळण्याच्या प्लॅटप्रमाणे हा उद्योग बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगून ज्वारीस्थानात स्कॉटलंड निर्माण करून शेतकऱ्यांना श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवतात.

अजितसाहेब नरदे यांचा धान्यापासून मद्यनिर्मितीला समर्थन करणारा लेख अत्यंत स्वप्नरंजक, वाचकांची दिशाभूल करणारा (त्यांच्याच शब्दात) तर्कटपणाची हद्द ओलांडणारा आहे. वास्तवाचे काडीचेही भान त्यांच्या मांडणीत दिसत नाही. लेखाच्या सुरुवातीसच ते धान्यापासून मद्यनिर्मिती अत्यंत जिकिरीचा धंदा आहे, सोयाबीन गाळण्याच्या प्लॅटप्रमाणे हा उद्योग बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगून ज्वारीस्थानात स्कॉटलंड निर्माण करून शेतकऱ्यांना श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवतात. धान्यापासून मद्यनिर्मितीचा धंदा एवढा जिकिरीचा असेल तर शेतक ऱ्यांना बाजारभावापेक्षाही ज्वारीला चांगला भाव मिळेल हेही स्वप्नरंजन आहे. मद्यनिर्मितीसाठी पुरेसे धान्य उपलब्ध आहे का? या शीर्षकाखाली कृषीतज्ज्ञ अजितसाहेब महाराष्ट्रात मागणी नाही म्हणून ज्वारीचे उत्पादन घटत आहे असे सांगतात पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सन २०००-०१ मध्ये महाराष्ट्रात ३१ लक्ष ८८ हजार टन ज्वारीचे उत्पादन झाले तेच २००७-०८ या कालावधीत वाढून ४० लक्ष ०३ हजार टन झाले आहे. तर बाजरीचे उत्पादन २०००-०१ ते २००७-०८ या कालावधीत १० लक्ष ३७ हजार टनावरून ११ लक्ष २७ हजार टन एवढे वाढले आहे. (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहाणी २००८-०९) ज्वारी व बाजरीचे उत्पादन क्षेत्र घटत आहे हा मुद्दा रेटण्यासाठी जिथे भारतातील ज्वारीचे सर्वाधिक उत्पादन होते त्या महाराष्ट्रातील आकडेवारी देण्याऐवजी आकडेवारी धक्कादायक वाटावी म्हणून आंध्रात २००० साली ७.३६ लाख हेक्टर ज्वारीचे क्षेत्र होते. ते २००८ मध्ये २.८९ लाख हेक्टपर्यंत कमी झाले आहे. बाजरी २००० साली १.१७ लाख हेक्टर क्षेत्रात होते ते २००९ साली फक्त ५८ हजार हेक्टर झाली आहे. ही आकडेवारी त्यामागील कारणांचा विचार न करता वाचकांची दिशाभूल करण्यासाठी देतात. प्रत्यक्षात आंध्र प्रदेशात फक्त ज्वारी, बाजरी खालील क्षेत्रच कमी झाले नाही तर गव्हाचे क्षेत्रदेखील २००० सालच्या ०.१४ लक्ष हेक्टरवरून ०.१० लक्ष हेक्टर कमी झाले आहे. उसाचे क्षेत्र २००० सालच्या २.३१ लक्ष हेक्टरवरून २००८ मध्ये १.९६ लक्ष हेक्टर एवढे कमी झाले आहे. याविरुद्घ आंध्रप्रदेशात सूर्यफूलाचे क्षेत्र २००० सालच्या २.७८ लक्ष हेक्टर वरून ४.१८ लक्ष हेक्टर एवढे वाढले आहे. तर मक्याचे क्षेत्र २००० सालच्या ४.५२ लक्ष हेक्टर वरून ८.५६ लक्ष हेक्टर एवढे वाढले. याचे कारण खाद्यतेलाच्या बाबतीत उत्पादन वाढीसाठी TOMPC( technology mission on oil seeds pulses) ही योजना कारणीभूत आहे ज्यात नंतर AMDP(Accelerayed Maize Development Programme), Oil palm Development Programme (OPDP), य़ांचा समावेश करण्यात आला. ही योजना आता केंद्र सरकार पुरस्कृत integrated scheme of oilseeds, pulses, oil palm and maize (ISOPOM) या नावाने ओळखली जाते. आपल्या म्हणण्याप्रमाणे ज्वारीला मागणी व दर नसल्याने पीक क्षेत्रात घट झाली ही माहिती तद्दन खोटी आहे. त्यामागील कारणांचा आपण सविस्तरपणे अभ्यास केलेला नाही. सूर्यफूल ८०-९० दिवस एवढय़ा कालावधीत येणारे एक महत्त्वपूर्ण तेलबिया पीक आहे, हे पीक सूर्यप्रकाशास संवेदनशील नसल्याने खरीप, रब्बी, उन्हाळी या तीनही हंगामात हमखास येणारे पीक आहे. याची मुळे जमिनीत खोल जाणारी असल्याने हे पीक पाण्याचा ताप सहन करू शकते. खरीप पिकाची पेरणी काही कारणाने लांबली तर अशावेळी आपत्कालीन दुरुस्ती म्हणून सूर्यफूल योग्य असे पीक आहे. तसेच सूर्यफुलाचे तेल रक्तदाबविकार असणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. सूर्यफुल उत्पादनात ८४.२५ लक्ष टन उत्पादन घेऊन महाराष्ट्राचा प्रथम तर ७०.५५ लक्ष टन उत्पादन घेऊन आंध्र प्रदेशचा भारतात द्वितीय क्रमांक लागतो. दोन्ही प्रांतातील ज्वारी उत्पादक शेतकरी सूर्यफूल उत्पादनाकडे वळला आहे हे यावरून स्पष्ट होते. (भारत २०१०) देशातील खाद्यतेलाची मागणी लक्षात घेता तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणणे इष्ट आहे. दुर्दैवाने तेलबियांच्या उत्पादनवाढीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही परिणामी बरेचसे परकीय चलन खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी खर्ची टाकणे भाग पडते. या दृष्टीने महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशात सूर्यफुलाच्या उत्पादनात झालेली वाढ अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे व देशाच्या अन्नसुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. कृषीतज्ज्ञ नरदे साहेब धान्यापासून मद्यनिर्मितीसाठी ७ लाख टन वापर होइल असे म्हणतात व ज्वारीला मद्यनिर्मितीमुळे दर मिळाले तर ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट होईल असे स्वप्नरंजनदेखील करतात. मद्यनिर्मितीसाठी मागणी फक्त ७ लाख टन असल्यास ४० लक्ष टन ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट होऊन १२० लक्ष टन झाल्यास मागणी पुरवण्यात ऐवढी मोठी तफावत असूनदेखील ज्वारीउत्पादकांना चांगला भाव मिळेल असे विधान करून मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यास उत्पादनास कमी किंमत मिळते या अर्थशास्त्राच्या सामान्य सिद्घांताचे आपण भान राखत नाही. आपल्या म्हणण्यानुसार ज्वारीचा ग्राहक गव्हाकडे वळला आहे, पशुखाद्यासाठी मातीमोल किमतीने ज्वारी विकणे परवडत नाही. जे उत्पादन करतात तेच खातात, खाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ज्वारीचे भाव मद्यनिर्मिती करणाऱ्यांना परवडणार नाहीत. तळातील फक्त ७ लाख टनच ज्वारी वापरली जाईल त्यावर हे कारखाने बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जिकिरीचा धंदा. मग ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट करून शेतकऱ्यांना आतापेक्षा जास्त भाव मिळेल हा आपला अंदाज समजण्याच्या पलीकडचा आहे. सुरुवातीला एक-दोन वर्ष दारूउत्पादकांनी ज्वारीला चांगला दर दिला आहे. आपल्यासारख्या कृषीतज्ज्ञ विचारवंतांच्या सांगण्यावरून ज्वारीचे उत्पादन जर शेतक ऱ्यांनी तिपटीने वाढवले तर दारूउत्पादक स्वत:च्या फायद्यासाठी ज्वारी कमी भावाने घेणार नाहीत कशावरून? ज्वारीचे भाव पाडून दारुउत्पादक ज्वारीची साठेबाजी करणार नाहीत हे तुम्ही छातीठोकपणे सांगू शकता का? असे झाल्यास शेतक ऱ्याची घोर फसवणूक होईल सध्याच्या दरापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्याला ज्वारी विकावी लागेल. त्यामुळे धान्यापासून मद्यनिर्मिती प्रकल्पामुळे शेतकऱ्याची भरभराट होईल, जीवनात आमूलाग्र बदल होईल हे १०० टक्के स्वप्नरंजन आहे. महाराष्ट्रात अन्नधान्याची तूट असताना मद्यनिर्मिती योग्य आहे का? या शीर्षकाखाली नरदेसाहेब म्हणतात की मद्यनिर्मितीमुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार खोटे आहे. खरोखर धान्यटंचाईच्या काळात मद्यनिर्मिती बंद करून लोकांना अन्न देऊ शकतो. ही दोन्ही विधाने अत्यंत हास्यास्पद आहेत. भारतीय शेती मोठय़ा प्रमाणात मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनात मोठे चढउतार दिसून येतात. उदा. १९६४-६५ मध्ये ८९ दशलक्ष टन असलेले अन्नधान्य उत्पादन १९६५-६६ मध्ये ७२ दशलक्ष टन म्हणजेच एका वर्षांत २० टक्क्यांनी कमी झाले. १९७०-७१ चे १०८ दशलक्ष टन हे विक्रमी उत्पादन पुढील दोन वर्षांत ९७ दशलक्ष टनांपर्यंत कमी झाले. १९७८-७९ चे सुमारे १३२ दशलक्ष टन हे विक्रमी उत्पादन पुढील वर्षी ११० दशलक्ष टन म्हणजे सुमारे १७ टक्क्यांनी कमी झाले. अशा परिस्थितीत धान्य टंचाईचा अंदाज बांधणे व मद्यनिर्मिती तात्पुरती बंद करण्यासाठी नरदेसाहेबांसारख्या मोसमी पावसाचे अचूक अंदाज बांधण्यासाठी कृषीतज्ज्ञाची जरुरी आहे. तसेच भारताच्या लोकसंख्यावाढीच्या दरापेक्षा अन्नधान्य उत्पादन वाढीचा दर खूपच कमी आहे. म्हणजे अन्नधान्याची मागणी सतत वाढत असताना पुरवठा त्या प्रमाणात वाढत नाही. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत फक्त तृणधान्यांचा विचार करणे पुरेसे नाही. गहू, मका, भात यांसारख्या तृणधान्यांच्या उत्पादनात भारताने नेत्रदीपक वाढ घडवून आणली असली तरी. संतुलित आहाराचा विचार करता प्रथिनांचे स्वस्त स्रोत असणाऱ्या डाळींचे उत्पादन वाढून त्या किमान आवश्यक प्रमाणात गोरगरीबांपर्यंत सर्वाना पोहोचणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिकांमध्ये रोजच्या आहारात प्रथिनांची उपलब्धता १०ग्रॅम प्रतिव्यक्ती/प्रतिदिवस एवढी अल्प आहे. प्रथिनांची उपलब्धतेची जागतिक सरासरी २५ ग्रॅम/प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवस एवढी आहे. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस विविध कारणांनी शेतीखालील क्षेत्र कमी होत असताना पुन्हा मद्यनिर्मितीसाठी धान्योत्पादन करण्यासाठी कृषीक्षेत्र वाया घालवणे अन्नसुरक्षेसाठी धोक्याचे आहे. दारूच्या दुष्परिणामांचा मुकाबला कसा करावा? कृषीतज्ज्ञ नरदेसाहेबांच्या म्हणण्यानुसार दारूच्या नशेत अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड, अनैतिक, अविवेकी वर्तन व एचआयव्हीची वाढ होते. असा सरसकट निष्कर्ष दारू पिणाऱ्या काही अपवादात्मक लोकांच्या वर्तनातून काढणे चुकीचे आहे. यासाठी गोव्यात घडणारे गैरप्रकार, विदेशी पर्यटकांवरील बलात्कार, खून यासारख्या बातम्या वाचण्यास त्यांना वेळ नसावा किंवा अशा प्रकारच्या बातम्या वाचणे त्यांना आवडत नसावे. अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड याचा व्यसनाधिनतेशी काहीच संबंध नसल्याचा नरदेसाहेबांनी लावलेला शोध अदभुत आहे. गोर्बाचेव्ह रशिया व भारत महासत्ता बनण्यासंबंधी थोर विचारवंत अजित नरदेंनी केलेली विधानं त्यांच्या अभ्यासाची व विचारांची मर्यादा स्पष्ट करणारी आहेत. राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचेव्ह रशियाचे दूरदृष्टी ठेवणारे नेते होते. राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हियत रशियातील वाढत्या व्यसनाधिनतेचा धोका वेळीच ओळखून १९८५ मध्ये दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. पण राजकीय कारणांमुळे १९८७मध्ये ही दारूबंदी त्यांना मागे घ्यावी लागील. रशियाची अर्थव्यवस्था पोखरली जाण्यामागे अनेक कारणे असली तरी दारू हेच प्रमुख कारण होते. हे २००९ सालचा प्रो. डेव्हीड झारीझे (Head Russian Cancer Research Center)व ग्रेनाडी ओनिशचेंको (Chief Public Health Officer, Russia) यांच्या २००७च्या अहवालावरून स्पष्ट होते. प्रो. झारीझे यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार १९८७ मध्ये गोर्बाचेव्ह यांनी दारूबंदी उठल्यानंतर रशियात ३० लक्ष नागरिकांचा मृत्यू अतिमद्यपानामुळे झाला. ही हानी आत्तापर्यंतच्या युद्धातील हानी एवढीच आहे. अभ्यासातील निष्कर्षांनुसार रशियातील एकूण मृत्यूंपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त मृत्यू व्यसनाधिनतेमुळे झाले. १५-१४ वयोगटातील ३/४ पुरुषांच्या व १/२ महिलांच्या मृत्यूमागे अतिमद्यसेवन हेच कारण होते. १९९४मध्ये प्रतिव्यक्ती वार्षिक १०.५ लीटर एवढी दारू रशियन नागरिकांनी प्यायली. रशियाचे चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ग्रेनाडी ओनिशचेंको यांच्या २००७ च्या अहवालानुसार रशियन नागरिक सरासरी १५ लीटर (२६ पिंप) शुद्ध अल्कोहोल दारूच्या रूपाने सेवन करतो. हे प्रमाण १९९० मध्ये ५.४ इतके होते. जे १६ वर्षांमध्ये तिप्पट वाढले. दारू पिण्याचे सुरू करण्याचे वय तरुणांमध्ये सरासरी १६ वरून १३ वर आले. बीअरची विक्री १९९८च्या तुलनेत तब्बल तिप्पट इतकी वाढली आहे. * रशियाची जनसंख्या ७००,०००प्रतिवर्षे या धक्कादायक दराने कमी होत आहे. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत फक्त तृणधान्यांचा विचार करणे पुरेसे नाही. गहू, मका, भात यांसारख्या तृणधान्यांच्या उत्पादनात भारताने नेत्रदीपक वाढ घडवून आणली असली तरी. संतुलित आहाराचा विचार करता प्रथिनांचे स्वस्त स्रोत असणाऱ्या डाळींचे उत्पादन वाढून त्या किमान आवश्यक प्रमाणात गोरगरीबांपर्यंत सर्वाना पोहोचणे आवश्यक आहे. कामगारांतील वाढत्या व्यसनाधिनतेने रशियाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातदेखील दारूचे २००१ सालातील प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षी सेवन ३.२८ लीटर वरून २००९मध्ये ५.३४ एवढे वाढले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन रिजनल ऑफिस फॉर युरोप यांच्या द्वारे Interpersonal violance and Alcohol in the Russian fedration नावाचा अहवाल प्रसिद्घ करण्यात आला आहे. तो इंटरनेटवर http://www.who.it/document/e88757.pdf या पत्त्यावर उपलब्ध आहे. नरदेसाहेबांनी तो जरूर वाचावा म्हणजे त्यांचे अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड, खून यांच्याशी दारूचा काही संबंध असतो की नसतो यावरून शंकासमाधान होईल. जागतिक तज्ज्ञाच्या अंदाजानुसार चीनला मागे टाकून भारत २०३५ पर्यंत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल, जगातील सर्वाधिक तरुण जनसंख्या भारतात असेल, भारताला महासत्ता व्हायचे असेल तर तरुणपिढी व्यसनमुक्त असणे आवश्यक आहे. तसेच दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होणे आवश्यक आहे. तेंडुलकर कमिटीच्या नुकत्याच प्रसिद्घ झालेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील ५० टक्के व शहरी भागातील ३१.८ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखालील आहेत. संपूर्ण भारताचा एकत्रित विचार करता प्रमाण ४५.३ टक्के आहे. महाराष्ट्र उत्पादना शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००७-०८ या कालावधीत एकूण ५५ कोटी ८७ लक्ष ६४ हजार लीटर मद्याची विक्री झाली ज्यातील २६ कोटी २७ लक्ष ३६ हजार लिटर देशी दारूची होती. जी एकूण विक्रीच्या साधारणत: ५० टक्के आहे. देशी दारूचे सेवन साधारणत: अल्पउत्पादन गटातील व्यक्तीद्वारे केले जाते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक व्यक्तीची बहुतांश कमाई दारूवर खर्च होत आहे. म्हणजेच दारू हा दारिद्रय़ निर्मूलनातील प्रमुख अडथळ्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्रात २०००-०१ च्या ३०,३५,२६,००० लीटर मद्यविक्रीशी तुलना करता हे प्रमाण २००७-०८ मध्ये ५५,८७,६४,००० लीटर म्हणजे साधारणत: दुप्पट झाले आहे. (state exercise department maharashtra) फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ जे. बी. से (Supply creats its own demand) अर्थातच सेच्या नियमानुसार अनेक विचारवंतांनी टीका केली असली तरी से चा supply creats its own demand दारूच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडतो. महाराष्ट्रातील धान्यापासून दारू उत्पादन करायला निघालेले सर्वपक्षीय भांडवलदार राजकारणी हाच नियम वापरून बघायला निघाले आहेत. ‘‘हे दारुडय़ांचे राज्य व्हावे ही तो राज्यकर्त्यांची इच्छा’’ असल्यास महाराष्ट्राचे मदिराष्ट्र होण्यास वेळ लागणार नाही. URL : http://www.loksatta.com/lokprabha/20100618/pratisad.htm