महाराष्ट्राच्या वास्तू, वस्तू आणि अभिलेखांच्या वारशांची झालेली दुरवस्था!

महाराष्ट्राच्या वास्तू, वस्तू आणि अभिलेखांच्या वारशांची झालेली दुरवस्था!

डॉ. श्रीनिवास साठे , रविवार ३० मे २०१० खरा महाराष्ट्र व त्याचा इतिहास खेडय़ापाडय़ात आहे. तो पर्यटन नकाशावर आणला तर खरे संस्कृती रक्षण होणार आहे, मराठी अस्मिता टिकणार आहे.  म्हणून सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत फक्त धोरण ठरवून चालणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभारावे लागेल, तरच महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा, अस्मिता व मराठीपण आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मुंबई हीपण राखली जाईल. अन्यथा कृष्णाच्या द्वारकेप्रमाणे तीही बुडेल! १मे २०१० रोजी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला पन्नास वर्ष पुरी झाली. त्या दिवशी महाराष्ट्राचे र्सवकष, सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण जाहीर करता यावे, या हेतूने राज्य सरकारने सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच हा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आणि तो प्रकाशितही करण्यात आला आहे. भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, प्रयोगात्म, दृष्यात्मक कला, तसेच चित्रपट, स्मारके व पुरस्कार, महिला, क्रीडासंस्कृती, खाद्यसंस्कृती, वेषभूषा, अलंकार, संमेलने अशा संस्कृतीच्या विविध अंगांना स्पर्श करणारा हा साठ पानी मसुदा आहे. या मसुद्यामध्ये समितीने सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे सुमारे १७५ मुद्दे मांडले आहेत. त्यांची पाश्र्वभूमी स्पष्ट होण्यासाठी या मसुद्याच्या प्रारंभी देण्यात आलेली भूमिका आणि धोरणाची पायाभूत तत्त्वे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. शासन धोरण निश्चित करणार, याचा अर्थ आधी धोरण नव्हते, असा नाही. राज्याच्या स्थापनेपासून अनेक तसे उपक्रम राबविले जात आहेत. असे असूनही आज पन्नास वर्षांनंतर राज्यांवर अशी काय परिस्थिती ओढवली, की ‘धोरणाचा एवढा गंभीर विचार करण्याची आवश्यकता झाली?’ आज पन्नास वर्षांनंतरही १९५६-५७ चेच वातावरण महाराष्ट्राच्या असमंतात घोंघावते आहे. ज्या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी व मुंबईसाठी लढा झाला व तो मंगलकलश दिल्लीहून ना. यशवंतरावांनी आणला त्याला तांब्या म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल जावी? तो कलश आज फुटण्याच्या उंबरठय़ावर असण्याची शंका येते. विदर्भ, मराठवाडा ते मुंबई-कोकणही स्वतंत्र होण्याची वाट पाहतोय. त्रभाषिक राज्याविरुद्ध जो लढा झाला त्याचे विरोधी एकभाषिक त्रिराज्याचे संकेत मिळताहेत व त्यासाठी सर्वच पक्ष व्यूहरचना खेळताहेत. मराठीवरून मुंबईची होणारी नालस्ती तर असह्य करणारी आणि भाषावार प्रांतरचनेच्या मूळ गाभ्याला सुरुंग लावणारी आहे. या सर्व अपयशाचा मागोवा घेताना त्याचे मूळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील अपयशापर्यंत पोहोचते आणि आजचा गोंधळ निर्माण झाला. या अपयशाचे एक मुख्य कारण महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत उपकारक, अशी विधायक धोरणे घेण्याऐवजी समितीने ही केवळ कॉंग्रेसविरोधाची नकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संघटनेचे विधायक व्यासपीठ असे स्थान समितीला कधीच प्राप्त होऊ शकले नाही. महाराष्ट्राच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक, शेतीविषयक अशा अनेक विधायक योजना तयार करून त्यावर लोकजागृतीचे कार्य करणे समितीला सहज शक्य होते. अन्य धोरणांबाबत चर्चा न करता मी महाराष्ट्राच्या वारसा वास्तू वस्तूंबाबतच्या गोंधळावर चर्चा करू इच्छितो. ज्याला Heritage of Maharashtra म्हणता येईल त्या संबंधात जेवढा गंभीरपणे विचार होणे क्रमप्राप्त होते तेवढा आम्ही न केल्याने येथील परंपरागत कला-गुणांना, निर्मितीला, प्रदर्शनाला संवर्धनाला मोठा वाव असतानाही पुढावा मिळावा नाही. त्याचे टुरिझममध्ये रुपांतर करून राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेशप्रमाणे ‘आर्थिक’ फायदेही घेता आले नाहीत. प्राचीन पश्चिम सागरीकिनारा, सह्याद्रीचे कडे कपार व खानदेश- मराठवाडासारखा विविधतेने नटलेला महाराष्ट्र देशाच्या नकाशावरच नाही, तर जगाच्या नकाशावर ठळकपणे नाही आणता आला. शिवाजी राजांसारखा जागतिक कीर्तीचा योद्धा या महाराष्ट्राच्या पोटी आलेला असतानाही त्याला आम्ही स्थानिक, जातीय राजकारणात गुंतवून गावोगावी पुतळे उभारून ‘पिंजरा’ बंद केला. कधी कधी असे वाटते जेवढे महाराजांजवळ घोडदळही नव्हते तेवढय़ा संख्येने आम्ही त्यांचे पुतळे उभारले आहेत. त्यांनी निर्माण केलेल्या गड-किल्ल्यांचा वारसा मात्र दुर्लक्षित करून नव्या पिढीचे प्रेरणास्रोत उद्ध्वस्त करीत आहोत हा इतिहास आम्ही कॅश करू शकलो नाही. त्याचे कारण महाराष्ट्रातील भल्या-भल्या इतिहास अभ्यासकाला त्याचे महत्त्व समजलेले नाही तर सामान्यांची काय कथा! स्थानिक कलाकारांच्या कलेला उद्योगाचे रूप द्यावे, त्यांच्या कलेला प्रोत्साहन मिळावे, लोकांपर्यंत ती कला जावी, त्या कलापूर्ण उत्पादनाला साहाय्यभूत ठरेल, असे छोटे-छोटे अन्य उद्योग निर्माण व्हावेत ही अपेक्षा बाळगणारे ब्रिटिश अधिकारी १८८० नंतर लाभले होते. तसे त्यांनी प्रयत्नही केले. त्या प्रयत्नांची प्रेरणा ही जागतिक प्रदर्शनाची होती हे निश्चित! १४ मार्च १८८३ ला एक सूचना (६३) सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल व शेती खात्याच्या आयुक्तांनी पाठविली होती. सूचनेचा हेतू गेली अनेक वर्षे प्रादेशिक व स्थानिक अधिकारी एक मागणी करीत होते. त्या मागणीप्रमाणे प्रत्येक प्रमुख गावात, वा जिल्हा केंद्रात प्रदर्शन व विक्रीकेंद्र असावीत, की जेणेकरून स्थानिक शेतीमाल वा कलाउत्पादने लोकांना पाहता येतील, तसेच विकत घेणे सुलभ जाईल. त्यामुळे पाच गोष्टी सफल होणार होत्या. १) भारतातील मालाला देशात व परदेशात प्रोत्साहन,      २) सामान्य उत्पादकांच्या दर्जात सुधारणा, ३) सामान्यांना व्यापारात उत्तेजन, ४) उत्पादन दर्जात सुधारणा आणि           ५) कलाकुसरीच्या उत्पादनाला उत्तेजन देणे. अशा या उद्योग प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी सरकार करू इच्छित होते. तत्पूर्वी त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्याचे ठरविले आणि त्याप्रमाणे १८ एप्रिल १८८३ ला सर्व इलाख्यात सरकारचे हे सूचनापत्र गेले; परंतु प्रमुख सर्व गावांत वा प्रत्येक जिल्ह्यात ती यशस्वी होणार नाही याची सरकारला जाणीव होती. मुंबई इलाख्यात अहमदाबाद, सुरत, पुणे व धारवाड येथे ती जास्त चांगली यशस्वी होतील ही खात्री मात्र असणार. त्यामुळे युरोपातील कलाप्रेमींना व विक्रेत्यांना या गोष्टी एकत्र पाहता येतील. त्यांच्या आवडीप्रमाणे उत्पादकांना आपले उत्पादन कौशल्य व दर्जा बदलता येईल. या कामी सार्वजनिक सभांचा उपयोग करून घेता येईल. या प्रदर्शन- विक्रीकेंद्रामुळे उत्पादक व ग्राहक दोघांची चव बदलता येईल, असे त्यांना निश्चित वाटत होते. एक गोष्ट मात्र नक्की, की त्या कलेचा, कलाकारांचा उपयोग ब्रिटिशांनी सार्वजनिक क्षेत्रात करून घेतलाच. कारण त्याच वेळेला म्हणजे १८६० नंतर मुंबईत नवी बांधकामे सुरू झाली होती. आज फोर्ट, बॅलार्ड पिअर येथील निर्मिती ही तेव्हाचीच. मुंबई विद्यापीठातील पदवीदान सभागृहातील राशी खिडक्या असोत वा पुणे विद्यापीठाच्या गणेश खिंडीतील हॉलची कलाकुसर ही सर्व बांधकामे स्थानिक कलाकारांनीच केलेली आहेत. अगदी दगडांचे कोरीव कामही देशीच आहे. मग ती बांधकामे व आमच्या आजच्या नगर रचनाकारांच्या निर्मिती पाहिल्यावर या भविष्यात ‘वारसा’ ठरतील का ही शंका मनात येतेच. अखेर वारसा कशात आहे? एखादी वस्ती म्हणजे गाव नाही, तर गाव ही फक्त वस्ती नसून ती एक संस्कृती असते. ही संस्कृती फुलते ती त्या गावाच्या भौगोलिक स्थानामुळे त्या गावात घडलेल्या ऐतिहासिक घटनांनी. त्या गावाच्या सामाजिक व आर्थिक गरजांतून, त्या वस्तीचे गाव बनते. तेथील घरे, रस्ते, बाजार, धार्मिक स्थळे ही सर्व त्या गावातील लोकांनी त्यांच्या गरजेप्रमाणे केलेली निर्मिती असते. त्यामुळे प्रत्येक गाव हे दुसऱ्या गावापेक्षा भिन्न प्रकृतीचे आढळते. ते स्वत:ची वैशिष्टय़े जपत असते. म्हणूनच आपण सहजपणे हा पुणेकर दिसतोय, नाशिककर वाटतो असे म्हणतो तेव्हा त्या ‘गावाच्या’ संस्कृतीने त्याला घडवलेला असतो. सर्वसाधारण असे म्हटले जाते, की भूतकाळातील जे जे अर्थपूर्ण आहे आणि माणसाच्या आजच्या व भविष्याच्या अस्तित्वासाठी ते गरजेचे असते तो ‘वारसा’ ज्यामुळे माणसा-माणसातील स्नेहभाव, आत्मविश्वास आणि सुरक्षितता वृद्घिंगत करीत असतो. म्हणूनच ‘वारसा’ हा काही फक्त जुन्या स्मारकांपुरता मर्यादित नसतो. तर तो परिसरातील सौंदर्य, तलाव, विहिरी, डोंगर-दऱ्या, नदी-नाले, खाडय़ा, समुद्र, जंगले, बागा, शेती, माळ, पूर्वापारच्या कला, खेळ, साहित्य, संगीत, लोकनृत्य आणि अगदी नव्या वास्तू-वस्तू यासुद्धा आपल्या समाज जीवनाच्या ‘वारसा’त मोडतात. अर्थात महाराष्ट्राच्या शासनाला हे सर्व नवीन नव्हते. महाराष्ट्रनिर्मितीनंतर लगेचच त्याची जाणीव होऊन शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी नगररचना करताना दिलेल्या आहेत. युनेस्कोने हेरिटेज ही मोहीम जगभर प्रभावी केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व राज्य संरक्षित वा असंरक्षित अशा कोणत्याही पुरातन स्मारकांची हानी न होण्याची दक्षता घ्यावी व  शहराच्या विकासाची योजना आखताना त्या गोष्टी जशाच्या तशा ठेवाव्यात, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे बांधकाम स्थापत्यकला, विज्ञान व शिक्षण यासाठी बाधित करू नये, असे सुचविले आहे. केंद्रशासन मान्य व युनेस्कोने १९५० साली प्रोटेक्शन ऑफ मूव्हेबल कल्चरल प्रॉपर्टी या कायद्याने लोकांकडे असलेल्या वा इमारतीवर असणाऱ्या कोरीव लाकडी, दगडी, धातूच्या मौल्यवान वस्तू नष्ट करू नयेत, असेही म्हटले आहे. या कायद्याच्या आधाराने नव्या  नागरिकरणाच्या रेटय़ात मुंबईचे हेरिटेज उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी काही जागृत नागरिकांनी मोहीम राबवून मुंबईत केंद्र, राज्य शासनाव्यतिरिक्त ६२४ इमारती ‘हेरिटेज’ म्हणून टिकविण्याचा संकल्प केला आहे. आता हा सर्व इतिहास पाहिल्यावर आजचे चित्र काय दिसते? तर शासन, लोकप्रतिनिधी, इतिहास अभ्यासक आणि समाज हा पूर्णपणे उदासीनच नाही तर या कलेचा विरोधक आहे, अशी शंका येण्याइतपत निष्क्रिय आहे. गावोगावचे वाडे, हवेल्या, स्मारके आम्ही नागरिकीकरणाच्या रेटय़ात उद्ध्वस्त केली आहेत. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली शहरे बकाल केली. गेल्या ५० वर्षांत स्थानीय इतिहासाची प्रचंड प्रमाणात हेळसांड झालेली आहे. मग तो वास्तू- वस्तू रुपात असेल वा दस्तवेजांच्या रुपात. पुराभिलेख व पुरातन ऐतिहासिक वास्तू जतन करायच्या असतात. त्याचे योग्य प्रकाराने सादरीकरण करायचे असते. याचे भानच नेतृत्वाला नव्हते. ब्रिटिशकालीन कागदपत्रांचा इंग्रजांनी ठेवलेला संग्रह पाहिल्यावर मन थक्क होते. हा ठेवा मुंबईत असूनही त्याची दुरवस्था व इमारतीची अवस्था पाहिल्यावर संशोधकांची मने उद्विग्न होतात. वास्तविक माहितीच्या अधिकारात आज प्रत्येक कागदाला महत्त्व आहे. मग तो कागद सरकारी असो वा संस्थात्मक. ब्रिटिशांनी वस्तूसंग्रहालय व पुराभिलेख यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केलेली होती. गॅझिटीअर खाते सुरू करून दरवर्षी अहवाल लिहिले जायचे. आज याच खात्यातून जुनेच (१८८२) चोपडे नव्या रुपात प्रसिद्ध करून लोकांची दिशाभूल होत आहे. करणाऱ्याला करू न देण्याचा तेथील काम न करणाऱ्यांच खाक्याच झाला आहे. खरंतर यासाठी स्वतंत्र खाते- मंत्रीपद निर्माण करणे गरजेचे होते. वस्तुसंग्रहालयाला स्वतंत्र दर्जा हवा आहे. ते न करता ५० र्वष पुरातन ऐतिहासिक वास्तू शासन संबंधित मालकांच्या संमतीने व त्याचा मोबदला देऊन पुरातत्व विभागाकडे सुपुर्द करू शकते, असा कायदा करून स्वत:ची जबाबदारी सरकारने टाळली. पुरातत्व विभाग ही काय चिज आहे याबद्दल न लिहिलेले बरे. म्हणतात ना ‘बाप जेवू घालीना, माय रडू देईना’ असे हे खाते स्वत: काहीही करणार नाही दुसऱ्याला हात लावू देणार नाही हा त्यांचा खाक्या. वास्तविक स्थानिक इतिहास, कलाकुसर व संबंधित साधनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र वस्तुसंग्रहालय, अर्काइव्हज व गॅझिटिअर निर्माण होणे गरजेचे होते. साधे मोडीवाचन, जे १९५५ पर्यंत महाराष्ट्रात शाळेत होते ते करणारेही आज उपलब्ध नाहीत. सर्व सरकारी खात्यात, खासगी मालमत्ता, कागदपत्रांत, कोर्टात या कागदांची संख्या अफाट आहे, ती वाचून घेण्याची मोठी गरज आहे; परंतु आम्ही या मोडी लिपीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून इतिहासाची मोठी नासाडी करतोय याचे भानच नव्हते. जे प्रयत्न आहेत ते सर्व खासगी स्वरूपात सुरू आहेत. त्यांना शासनाची ना मान्यता ना मदत. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक इतिहासाच्या संवर्धनात, संरक्षणात वा लिखाणात किती खर्च केला असेल? त्यापैकी प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाटय़ाला येणारी रक्कम अगदी नगण्य आहे. जो खर्च शासन दाखविला जातो तो प्राथमिक, पायाभूत सुविधांवरचा असतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर नाशिक त्र्यंबक रोड. मुळात हा झाला स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षांनी. तोही अपघात स्थिती उद्भवल्यावर. त्याचा खर्च घातलेला त्र्यंबक क्षेत्र विकासाखाली आणि जे देवस्थान आहे त्या परिसराचा काय विकास झाला? तेथील क्षेत्रोपाध्यांकडे पडलेल्या शेकडो वर्षे जुन्या लाख वारी नोंदींच्या चोपडय़ांसाठी काय व्यवस्था केली? या व्हिज्युअल टुरिझमचा उपयोग करता येणे शक्य होते. तोच प्रकार मांढर देवीचा. वर्षांनुवर्षे भाविक लाखांनी जातायत; परंतु धारातिर्थी पडल्याखेरीज विकास नाही. अंबरनाथचे शिवमंदिर जागतिक कीर्तीचे, श्रेणीचे काय स्थिती आहे त्याची? दिले लक्ष पुरातत्वखात्याने वा राज्य शासनाने? दोघेही गवाणीतल्या श्वानाप्रमाणे स्वत:ही करणार नाहीत, स्थानिक संस्थेलाही करू देणार नाहीत. सबघोडे बारा टक्केप्रमाणे सर्व विषय संस्कृती खात्यात घालून त्या खात्याची सर्कसच झाली आहे. अशा वृत्तींतून व उदासीनतेतून महाराष्ट्रात टुरिझम कसं वाढेल? राजस्थानात असा प्रत्येक खेडय़ात पर्यटन विकास पाह्यला मिळतोय. उलट नव्याने अप्रतिम कलापूर्ण घरे बांधून तो वाढविला जातो. बहुतेक सर्व किल्ले व राजवाडे अर्धे निवासी हॉटेल व उर्वरित म्युझिअममध्ये रुपांतरित केले आहेत. त्याच उत्पन्नातून सर्व देखभाल होते. मग हेच महाराष्ट्रातील सागरी किल्ल्यांतून का नाही करता आले? कोकणात सुमारे शंभर एक लहान-मोठी ऐतिहासिक सागरी स्थळे आहेत. इतका मोठा सह्याद्री शिखरे व किल्ल्याने नटलेला आहे. महाबळेश्वरला हजारो पर्यटक येत असतात. त्यांच्यासाठी महाबळेश्वर ते भीमाशंकर ही हवाई सफर सुरू केली तर खूप गोष्टी साध्य होऊ शकतात. महाराजांचे सर्व गडकोट आकाशातून दाखविता येतील. महाबळेश्वर, रायगड, राजगड, कोकण कडा, कळसूबाई, भीमाशंकर असा प्रवास करणे शक्य आहे. पहेलगामला हिमालयदर्शन सहल आहेच की. संयुक्त महाराष्ट्रावर डॉक्युमेंटरी, त्याची माहिती देणारे वस्तुसंग्रहालय- गॅलरी का नाही निर्माण झाली? पाठय़पुस्तकात एकही ओळ या लढय़ाबाबत नाही. मग साऱ्या महाराष्ट्राला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या मराठीजनांना मुंबई आपली आहे हे कसे वाटणार? परंतु गेली पन्नास वर्षे आम्ही फक्त शिवाजी- मोडून खाल्ला याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. ३५० कोटी रुपये कोटी रुपये महाराज आणि महाराजांच्या इतिहासाला समुद्रात बुडविण्यासाठी खर्च करण्यावर आपण सर्व खूश आहोत. खरा महाराष्ट्र व त्याचा इतिहास खेडय़ापाडय़ात आहे. तो पर्यटन नकाशावर आणला तर खरे संस्कृती रक्षण होणार आहे, मराठी अस्मिता टिकणार आहे. सभा-संमेलनांना कोटीच्या खिरापती देऊन वर्तमान विरोधकांची तोंडे बंद करता येतील; परंतु भावी पिढय़ांना इतिहासापासून दूर ठेवल्याचे पाप मात्र केल्यासारखे होईल. म्हणून सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत फक्त धोरण ठरवून चालणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभारावे लागेल, तरच महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा, अस्मिता व मराठीपण आणि हो मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मुंबई हीपण राखली जाईल. अन्यथा कृष्णाच्या द्वारकेप्रमाणे तीही बुडेल! URL : http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73164:2010-05-28-11-06-40&catid=195:2009-08-14-03-11-12&Itemid=206