‘‘हे दारुडय़ांचे राज्य व्हावे ही तो राज्यकर्त्यांची इच्छा’’

कीर्तिराज जाधव धान्यापासून मद्यनिर्मिती अत्यंत जिकिरीचा धंदा आहे. सोयाबीन गाळण्याच्या प्लॅटप्रमाणे हा उद्योग बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगून ज्वारीस्थानात स्कॉटलंड निर्माण करून शेतकऱ्यांना श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवतात.

अजितसाहेब नरदे यांचा धान्यापासून मद्यनिर्मितीला समर्थन करणारा लेख अत्यंत स्वप्नरंजक, वाचकांची दिशाभूल करणारा (त्यांच्याच शब्दात) तर्कटपणाची हद्द ओलांडणारा आहे. वास्तवाचे काडीचेही भान त्यांच्या मांडणीत दिसत नाही. लेखाच्या सुरुवातीसच ते धान्यापासून मद्यनिर्मिती अत्यंत जिकिरीचा धंदा आहे, सोयाबीन गाळण्याच्या प्लॅटप्रमाणे हा उद्योग बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगून ज्वारीस्थानात स्कॉटलंड निर्माण करून शेतकऱ्यांना श्रीमंतीची स्वप्ने दाखवतात. धान्यापासून मद्यनिर्मितीचा धंदा एवढा जिकिरीचा असेल तर शेतक ऱ्यांना बाजारभावापेक्षाही ज्वारीला चांगला भाव मिळेल हेही स्वप्नरंजन आहे. मद्यनिर्मितीसाठी पुरेसे धान्य उपलब्ध आहे का? या शीर्षकाखाली कृषीतज्ज्ञ अजितसाहेब महाराष्ट्रात मागणी नाही म्हणून ज्वारीचे उत्पादन घटत आहे असे सांगतात पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सन २०००-०१ मध्ये महाराष्ट्रात ३१ लक्ष ८८ हजार टन ज्वारीचे उत्पादन झाले तेच २००७-०८ या कालावधीत वाढून ४० लक्ष ०३ हजार टन झाले आहे. तर बाजरीचे उत्पादन २०००-०१ ते २००७-०८ या कालावधीत १० लक्ष ३७ हजार टनावरून ११ लक्ष २७ हजार टन एवढे वाढले आहे. (महाराष्ट्राची आर्थिक पाहाणी २००८-०९) ज्वारी व बाजरीचे उत्पादन क्षेत्र घटत आहे हा मुद्दा रेटण्यासाठी जिथे भारतातील ज्वारीचे सर्वाधिक उत्पादन होते त्या महाराष्ट्रातील आकडेवारी देण्याऐवजी आकडेवारी धक्कादायक वाटावी म्हणून आंध्रात २००० साली ७.३६ लाख हेक्टर ज्वारीचे क्षेत्र होते. ते २००८ मध्ये २.८९ लाख हेक्टपर्यंत कमी झाले आहे. बाजरी २००० साली १.१७ लाख हेक्टर क्षेत्रात होते ते २००९ साली फक्त ५८ हजार हेक्टर झाली आहे. ही आकडेवारी त्यामागील कारणांचा विचार न करता वाचकांची दिशाभूल करण्यासाठी देतात. प्रत्यक्षात आंध्र प्रदेशात फक्त ज्वारी, बाजरी खालील क्षेत्रच कमी झाले नाही तर गव्हाचे क्षेत्रदेखील २००० सालच्या ०.१४ लक्ष हेक्टरवरून ०.१० लक्ष हेक्टर कमी झाले आहे. उसाचे क्षेत्र २००० सालच्या २.३१ लक्ष हेक्टरवरून २००८ मध्ये १.९६ लक्ष हेक्टर एवढे कमी झाले आहे. याविरुद्घ आंध्रप्रदेशात सूर्यफूलाचे क्षेत्र २००० सालच्या २.७८ लक्ष हेक्टर वरून ४.१८ लक्ष हेक्टर एवढे वाढले आहे. तर मक्याचे क्षेत्र २००० सालच्या ४.५२ लक्ष हेक्टर वरून ८.५६ लक्ष हेक्टर एवढे वाढले. याचे कारण खाद्यतेलाच्या बाबतीत उत्पादन वाढीसाठी TOMPC( technology mission on oil seeds pulses) ही योजना कारणीभूत आहे ज्यात नंतर AMDP(Accelerayed Maize Development Programme), Oil palm Development Programme (OPDP), य़ांचा समावेश करण्यात आला. ही योजना आता केंद्र सरकार पुरस्कृत integrated scheme of oilseeds, pulses, oil palm and maize (ISOPOM) या नावाने ओळखली जाते. आपल्या म्हणण्याप्रमाणे ज्वारीला मागणी व दर नसल्याने पीक क्षेत्रात घट झाली ही माहिती तद्दन खोटी आहे. त्यामागील कारणांचा आपण सविस्तरपणे अभ्यास केलेला नाही. सूर्यफूल ८०-९० दिवस एवढय़ा कालावधीत येणारे एक महत्त्वपूर्ण तेलबिया पीक आहे, हे पीक सूर्यप्रकाशास संवेदनशील नसल्याने खरीप, रब्बी, उन्हाळी या तीनही हंगामात हमखास येणारे पीक आहे. याची मुळे जमिनीत खोल जाणारी असल्याने हे पीक पाण्याचा ताप सहन करू शकते. खरीप पिकाची पेरणी काही कारणाने लांबली तर अशावेळी आपत्कालीन दुरुस्ती म्हणून सूर्यफूल योग्य असे पीक आहे. तसेच सूर्यफुलाचे तेल रक्तदाबविकार असणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. सूर्यफुल उत्पादनात ८४.२५ लक्ष टन उत्पादन घेऊन महाराष्ट्राचा प्रथम तर ७०.५५ लक्ष टन उत्पादन घेऊन आंध्र प्रदेशचा भारतात द्वितीय क्रमांक लागतो. दोन्ही प्रांतातील ज्वारी उत्पादक शेतकरी सूर्यफूल उत्पादनाकडे वळला आहे हे यावरून स्पष्ट होते. (भारत २०१०) देशातील खाद्यतेलाची मागणी लक्षात घेता तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणणे इष्ट आहे. दुर्दैवाने तेलबियांच्या उत्पादनवाढीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही परिणामी बरेचसे परकीय चलन खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी खर्ची टाकणे भाग पडते. या दृष्टीने महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशात सूर्यफुलाच्या उत्पादनात झालेली वाढ अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे व देशाच्या अन्नसुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. कृषीतज्ज्ञ नरदे साहेब धान्यापासून मद्यनिर्मितीसाठी ७ लाख टन वापर होइल असे म्हणतात व ज्वारीला मद्यनिर्मितीमुळे दर मिळाले तर ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट होईल असे स्वप्नरंजनदेखील करतात. मद्यनिर्मितीसाठी मागणी फक्त ७ लाख टन असल्यास ४० लक्ष टन ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट होऊन १२० लक्ष टन झाल्यास मागणी पुरवण्यात ऐवढी मोठी तफावत असूनदेखील ज्वारीउत्पादकांना चांगला भाव मिळेल असे विधान करून मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यास उत्पादनास कमी किंमत मिळते या अर्थशास्त्राच्या सामान्य सिद्घांताचे आपण भान राखत नाही. आपल्या म्हणण्यानुसार ज्वारीचा ग्राहक गव्हाकडे वळला आहे, पशुखाद्यासाठी मातीमोल किमतीने ज्वारी विकणे परवडत नाही. जे उत्पादन करतात तेच खातात, खाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ज्वारीचे भाव मद्यनिर्मिती करणाऱ्यांना परवडणार नाहीत. तळातील फक्त ७ लाख टनच ज्वारी वापरली जाईल त्यावर हे कारखाने बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जिकिरीचा धंदा. मग ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट करून शेतकऱ्यांना आतापेक्षा जास्त भाव मिळेल हा आपला अंदाज समजण्याच्या पलीकडचा आहे. सुरुवातीला एक-दोन वर्ष दारूउत्पादकांनी ज्वारीला चांगला दर दिला आहे. आपल्यासारख्या कृषीतज्ज्ञ विचारवंतांच्या सांगण्यावरून ज्वारीचे उत्पादन जर शेतक ऱ्यांनी तिपटीने वाढवले तर दारूउत्पादक स्वत:च्या फायद्यासाठी ज्वारी कमी भावाने घेणार नाहीत कशावरून? ज्वारीचे भाव पाडून दारुउत्पादक ज्वारीची साठेबाजी करणार नाहीत हे तुम्ही छातीठोकपणे सांगू शकता का? असे झाल्यास शेतक ऱ्याची घोर फसवणूक होईल सध्याच्या दरापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्याला ज्वारी विकावी लागेल. त्यामुळे धान्यापासून मद्यनिर्मिती प्रकल्पामुळे शेतकऱ्याची भरभराट होईल, जीवनात आमूलाग्र बदल होईल हे १०० टक्के स्वप्नरंजन आहे. महाराष्ट्रात अन्नधान्याची तूट असताना मद्यनिर्मिती योग्य आहे का? या शीर्षकाखाली नरदेसाहेब म्हणतात की मद्यनिर्मितीमुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार खोटे आहे. खरोखर धान्यटंचाईच्या काळात मद्यनिर्मिती बंद करून लोकांना अन्न देऊ शकतो. ही दोन्ही विधाने अत्यंत हास्यास्पद आहेत. भारतीय शेती मोठय़ा प्रमाणात मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनात मोठे चढउतार दिसून येतात. उदा. १९६४-६५ मध्ये ८९ दशलक्ष टन असलेले अन्नधान्य उत्पादन १९६५-६६ मध्ये ७२ दशलक्ष टन म्हणजेच एका वर्षांत २० टक्क्यांनी कमी झाले. १९७०-७१ चे १०८ दशलक्ष टन हे विक्रमी उत्पादन पुढील दोन वर्षांत ९७ दशलक्ष टनांपर्यंत कमी झाले. १९७८-७९ चे सुमारे १३२ दशलक्ष टन हे विक्रमी उत्पादन पुढील वर्षी ११० दशलक्ष टन म्हणजे सुमारे १७ टक्क्यांनी कमी झाले. अशा परिस्थितीत धान्य टंचाईचा अंदाज बांधणे व मद्यनिर्मिती तात्पुरती बंद करण्यासाठी नरदेसाहेबांसारख्या मोसमी पावसाचे अचूक अंदाज बांधण्यासाठी कृषीतज्ज्ञाची जरुरी आहे. तसेच भारताच्या लोकसंख्यावाढीच्या दरापेक्षा अन्नधान्य उत्पादन वाढीचा दर खूपच कमी आहे. म्हणजे अन्नधान्याची मागणी सतत वाढत असताना पुरवठा त्या प्रमाणात वाढत नाही. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत फक्त तृणधान्यांचा विचार करणे पुरेसे नाही. गहू, मका, भात यांसारख्या तृणधान्यांच्या उत्पादनात भारताने नेत्रदीपक वाढ घडवून आणली असली तरी. संतुलित आहाराचा विचार करता प्रथिनांचे स्वस्त स्रोत असणाऱ्या डाळींचे उत्पादन वाढून त्या किमान आवश्यक प्रमाणात गोरगरीबांपर्यंत सर्वाना पोहोचणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिकांमध्ये रोजच्या आहारात प्रथिनांची उपलब्धता १०ग्रॅम प्रतिव्यक्ती/प्रतिदिवस एवढी अल्प आहे. प्रथिनांची उपलब्धतेची जागतिक सरासरी २५ ग्रॅम/प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवस एवढी आहे. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस विविध कारणांनी शेतीखालील क्षेत्र कमी होत असताना पुन्हा मद्यनिर्मितीसाठी धान्योत्पादन करण्यासाठी कृषीक्षेत्र वाया घालवणे अन्नसुरक्षेसाठी धोक्याचे आहे. दारूच्या दुष्परिणामांचा मुकाबला कसा करावा? कृषीतज्ज्ञ नरदेसाहेबांच्या म्हणण्यानुसार दारूच्या नशेत अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड, अनैतिक, अविवेकी वर्तन व एचआयव्हीची वाढ होते. असा सरसकट निष्कर्ष दारू पिणाऱ्या काही अपवादात्मक लोकांच्या वर्तनातून काढणे चुकीचे आहे. यासाठी गोव्यात घडणारे गैरप्रकार, विदेशी पर्यटकांवरील बलात्कार, खून यासारख्या बातम्या वाचण्यास त्यांना वेळ नसावा किंवा अशा प्रकारच्या बातम्या वाचणे त्यांना आवडत नसावे. अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड याचा व्यसनाधिनतेशी काहीच संबंध नसल्याचा नरदेसाहेबांनी लावलेला शोध अदभुत आहे. गोर्बाचेव्ह रशिया व भारत महासत्ता बनण्यासंबंधी थोर विचारवंत अजित नरदेंनी केलेली विधानं त्यांच्या अभ्यासाची व विचारांची मर्यादा स्पष्ट करणारी आहेत. राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचेव्ह रशियाचे दूरदृष्टी ठेवणारे नेते होते. राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हियत रशियातील वाढत्या व्यसनाधिनतेचा धोका वेळीच ओळखून १९८५ मध्ये दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. पण राजकीय कारणांमुळे १९८७मध्ये ही दारूबंदी त्यांना मागे घ्यावी लागील. रशियाची अर्थव्यवस्था पोखरली जाण्यामागे अनेक कारणे असली तरी दारू हेच प्रमुख कारण होते. हे २००९ सालचा प्रो. डेव्हीड झारीझे (Head Russian Cancer Research Center)व ग्रेनाडी ओनिशचेंको (Chief Public Health Officer, Russia) यांच्या २००७च्या अहवालावरून स्पष्ट होते. प्रो. झारीझे यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार १९८७ मध्ये गोर्बाचेव्ह यांनी दारूबंदी उठल्यानंतर रशियात ३० लक्ष नागरिकांचा मृत्यू अतिमद्यपानामुळे झाला. ही हानी आत्तापर्यंतच्या युद्धातील हानी एवढीच आहे. अभ्यासातील निष्कर्षांनुसार रशियातील एकूण मृत्यूंपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त मृत्यू व्यसनाधिनतेमुळे झाले. १५-१४ वयोगटातील ३/४ पुरुषांच्या व १/२ महिलांच्या मृत्यूमागे अतिमद्यसेवन हेच कारण होते. १९९४मध्ये प्रतिव्यक्ती वार्षिक १०.५ लीटर एवढी दारू रशियन नागरिकांनी प्यायली. रशियाचे चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ग्रेनाडी ओनिशचेंको यांच्या २००७ च्या अहवालानुसार रशियन नागरिक सरासरी १५ लीटर (२६ पिंप) शुद्ध अल्कोहोल दारूच्या रूपाने सेवन करतो. हे प्रमाण १९९० मध्ये ५.४ इतके होते. जे १६ वर्षांमध्ये तिप्पट वाढले. दारू पिण्याचे सुरू करण्याचे वय तरुणांमध्ये सरासरी १६ वरून १३ वर आले. बीअरची विक्री १९९८च्या तुलनेत तब्बल तिप्पट इतकी वाढली आहे. * रशियाची जनसंख्या ७००,०००प्रतिवर्षे या धक्कादायक दराने कमी होत आहे. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत फक्त तृणधान्यांचा विचार करणे पुरेसे नाही. गहू, मका, भात यांसारख्या तृणधान्यांच्या उत्पादनात भारताने नेत्रदीपक वाढ घडवून आणली असली तरी. संतुलित आहाराचा विचार करता प्रथिनांचे स्वस्त स्रोत असणाऱ्या डाळींचे उत्पादन वाढून त्या किमान आवश्यक प्रमाणात गोरगरीबांपर्यंत सर्वाना पोहोचणे आवश्यक आहे. कामगारांतील वाढत्या व्यसनाधिनतेने रशियाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातदेखील दारूचे २००१ सालातील प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षी सेवन ३.२८ लीटर वरून २००९मध्ये ५.३४ एवढे वाढले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन रिजनल ऑफिस फॉर युरोप यांच्या द्वारे Interpersonal violance and Alcohol in the Russian fedration नावाचा अहवाल प्रसिद्घ करण्यात आला आहे. तो इंटरनेटवर http://www.who.it/document/e88757.pdf या पत्त्यावर उपलब्ध आहे. नरदेसाहेबांनी तो जरूर वाचावा म्हणजे त्यांचे अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड, खून यांच्याशी दारूचा काही संबंध असतो की नसतो यावरून शंकासमाधान होईल. जागतिक तज्ज्ञाच्या अंदाजानुसार चीनला मागे टाकून भारत २०३५ पर्यंत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल, जगातील सर्वाधिक तरुण जनसंख्या भारतात असेल, भारताला महासत्ता व्हायचे असेल तर तरुणपिढी व्यसनमुक्त असणे आवश्यक आहे. तसेच दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होणे आवश्यक आहे. तेंडुलकर कमिटीच्या नुकत्याच प्रसिद्घ झालेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील ५० टक्के व शहरी भागातील ३१.८ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखालील आहेत. संपूर्ण भारताचा एकत्रित विचार करता प्रमाण ४५.३ टक्के आहे. महाराष्ट्र उत्पादना शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००७-०८ या कालावधीत एकूण ५५ कोटी ८७ लक्ष ६४ हजार लीटर मद्याची विक्री झाली ज्यातील २६ कोटी २७ लक्ष ३६ हजार लिटर देशी दारूची होती. जी एकूण विक्रीच्या साधारणत: ५० टक्के आहे. देशी दारूचे सेवन साधारणत: अल्पउत्पादन गटातील व्यक्तीद्वारे केले जाते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक व्यक्तीची बहुतांश कमाई दारूवर खर्च होत आहे. म्हणजेच दारू हा दारिद्रय़ निर्मूलनातील प्रमुख अडथळ्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्रात २०००-०१ च्या ३०,३५,२६,००० लीटर मद्यविक्रीशी तुलना करता हे प्रमाण २००७-०८ मध्ये ५५,८७,६४,००० लीटर म्हणजे साधारणत: दुप्पट झाले आहे. (state exercise department maharashtra) फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ जे. बी. से (Supply creats its own demand) अर्थातच सेच्या नियमानुसार अनेक विचारवंतांनी टीका केली असली तरी से चा supply creats its own demand दारूच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडतो. महाराष्ट्रातील धान्यापासून दारू उत्पादन करायला निघालेले सर्वपक्षीय भांडवलदार राजकारणी हाच नियम वापरून बघायला निघाले आहेत. ‘‘हे दारुडय़ांचे राज्य व्हावे ही तो राज्यकर्त्यांची इच्छा’’ असल्यास महाराष्ट्राचे मदिराष्ट्र होण्यास वेळ लागणार नाही. URL : http://www.loksatta.com/lokprabha/20100618/pratisad.htm

महाराष्ट्राच्या वास्तू, वस्तू आणि अभिलेखांच्या वारशांची झालेली दुरवस्था!

महाराष्ट्राच्या वास्तू, वस्तू आणि अभिलेखांच्या वारशांची झालेली दुरवस्था!

डॉ. श्रीनिवास साठे , रविवार ३० मे २०१० खरा महाराष्ट्र व त्याचा इतिहास खेडय़ापाडय़ात आहे. तो पर्यटन नकाशावर आणला तर खरे संस्कृती रक्षण होणार आहे, मराठी अस्मिता टिकणार आहे.  म्हणून सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत फक्त धोरण ठरवून चालणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभारावे लागेल, तरच महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा, अस्मिता व मराठीपण आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मुंबई हीपण राखली जाईल. अन्यथा कृष्णाच्या द्वारकेप्रमाणे तीही बुडेल! १मे २०१० रोजी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला पन्नास वर्ष पुरी झाली. त्या दिवशी महाराष्ट्राचे र्सवकष, सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण जाहीर करता यावे, या हेतूने राज्य सरकारने सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच हा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आणि तो प्रकाशितही करण्यात आला आहे. भाषा आणि साहित्य, प्राच्यविद्या, प्रयोगात्म, दृष्यात्मक कला, तसेच चित्रपट, स्मारके व पुरस्कार, महिला, क्रीडासंस्कृती, खाद्यसंस्कृती, वेषभूषा, अलंकार, संमेलने अशा संस्कृतीच्या विविध अंगांना स्पर्श करणारा हा साठ पानी मसुदा आहे. या मसुद्यामध्ये समितीने सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे सुमारे १७५ मुद्दे मांडले आहेत. त्यांची पाश्र्वभूमी स्पष्ट होण्यासाठी या मसुद्याच्या प्रारंभी देण्यात आलेली भूमिका आणि धोरणाची पायाभूत तत्त्वे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. शासन धोरण निश्चित करणार, याचा अर्थ आधी धोरण नव्हते, असा नाही. राज्याच्या स्थापनेपासून अनेक तसे उपक्रम राबविले जात आहेत. असे असूनही आज पन्नास वर्षांनंतर राज्यांवर अशी काय परिस्थिती ओढवली, की ‘धोरणाचा एवढा गंभीर विचार करण्याची आवश्यकता झाली?’ आज पन्नास वर्षांनंतरही १९५६-५७ चेच वातावरण महाराष्ट्राच्या असमंतात घोंघावते आहे. ज्या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी व मुंबईसाठी लढा झाला व तो मंगलकलश दिल्लीहून ना. यशवंतरावांनी आणला त्याला तांब्या म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल जावी? तो कलश आज फुटण्याच्या उंबरठय़ावर असण्याची शंका येते. विदर्भ, मराठवाडा ते मुंबई-कोकणही स्वतंत्र होण्याची वाट पाहतोय. त्रभाषिक राज्याविरुद्ध जो लढा झाला त्याचे विरोधी एकभाषिक त्रिराज्याचे संकेत मिळताहेत व त्यासाठी सर्वच पक्ष व्यूहरचना खेळताहेत. मराठीवरून मुंबईची होणारी नालस्ती तर असह्य करणारी आणि भाषावार प्रांतरचनेच्या मूळ गाभ्याला सुरुंग लावणारी आहे. या सर्व अपयशाचा मागोवा घेताना त्याचे मूळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील अपयशापर्यंत पोहोचते आणि आजचा गोंधळ निर्माण झाला. या अपयशाचे एक मुख्य कारण महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत उपकारक, अशी विधायक धोरणे घेण्याऐवजी समितीने ही केवळ कॉंग्रेसविरोधाची नकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संघटनेचे विधायक व्यासपीठ असे स्थान समितीला कधीच प्राप्त होऊ शकले नाही. महाराष्ट्राच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक, शेतीविषयक अशा अनेक विधायक योजना तयार करून त्यावर लोकजागृतीचे कार्य करणे समितीला सहज शक्य होते. अन्य धोरणांबाबत चर्चा न करता मी महाराष्ट्राच्या वारसा वास्तू वस्तूंबाबतच्या गोंधळावर चर्चा करू इच्छितो. ज्याला Heritage of Maharashtra म्हणता येईल त्या संबंधात जेवढा गंभीरपणे विचार होणे क्रमप्राप्त होते तेवढा आम्ही न केल्याने येथील परंपरागत कला-गुणांना, निर्मितीला, प्रदर्शनाला संवर्धनाला मोठा वाव असतानाही पुढावा मिळावा नाही. त्याचे टुरिझममध्ये रुपांतर करून राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेशप्रमाणे ‘आर्थिक’ फायदेही घेता आले नाहीत. प्राचीन पश्चिम सागरीकिनारा, सह्याद्रीचे कडे कपार व खानदेश- मराठवाडासारखा विविधतेने नटलेला महाराष्ट्र देशाच्या नकाशावरच नाही, तर जगाच्या नकाशावर ठळकपणे नाही आणता आला. शिवाजी राजांसारखा जागतिक कीर्तीचा योद्धा या महाराष्ट्राच्या पोटी आलेला असतानाही त्याला आम्ही स्थानिक, जातीय राजकारणात गुंतवून गावोगावी पुतळे उभारून ‘पिंजरा’ बंद केला. कधी कधी असे वाटते जेवढे महाराजांजवळ घोडदळही नव्हते तेवढय़ा संख्येने आम्ही त्यांचे पुतळे उभारले आहेत. त्यांनी निर्माण केलेल्या गड-किल्ल्यांचा वारसा मात्र दुर्लक्षित करून नव्या पिढीचे प्रेरणास्रोत उद्ध्वस्त करीत आहोत हा इतिहास आम्ही कॅश करू शकलो नाही. त्याचे कारण महाराष्ट्रातील भल्या-भल्या इतिहास अभ्यासकाला त्याचे महत्त्व समजलेले नाही तर सामान्यांची काय कथा! स्थानिक कलाकारांच्या कलेला उद्योगाचे रूप द्यावे, त्यांच्या कलेला प्रोत्साहन मिळावे, लोकांपर्यंत ती कला जावी, त्या कलापूर्ण उत्पादनाला साहाय्यभूत ठरेल, असे छोटे-छोटे अन्य उद्योग निर्माण व्हावेत ही अपेक्षा बाळगणारे ब्रिटिश अधिकारी १८८० नंतर लाभले होते. तसे त्यांनी प्रयत्नही केले. त्या प्रयत्नांची प्रेरणा ही जागतिक प्रदर्शनाची होती हे निश्चित! १४ मार्च १८८३ ला एक सूचना (६३) सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल व शेती खात्याच्या आयुक्तांनी पाठविली होती. सूचनेचा हेतू गेली अनेक वर्षे प्रादेशिक व स्थानिक अधिकारी एक मागणी करीत होते. त्या मागणीप्रमाणे प्रत्येक प्रमुख गावात, वा जिल्हा केंद्रात प्रदर्शन व विक्रीकेंद्र असावीत, की जेणेकरून स्थानिक शेतीमाल वा कलाउत्पादने लोकांना पाहता येतील, तसेच विकत घेणे सुलभ जाईल. त्यामुळे पाच गोष्टी सफल होणार होत्या. १) भारतातील मालाला देशात व परदेशात प्रोत्साहन,      २) सामान्य उत्पादकांच्या दर्जात सुधारणा, ३) सामान्यांना व्यापारात उत्तेजन, ४) उत्पादन दर्जात सुधारणा आणि           ५) कलाकुसरीच्या उत्पादनाला उत्तेजन देणे. अशा या उद्योग प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी सरकार करू इच्छित होते. तत्पूर्वी त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्याचे ठरविले आणि त्याप्रमाणे १८ एप्रिल १८८३ ला सर्व इलाख्यात सरकारचे हे सूचनापत्र गेले; परंतु प्रमुख सर्व गावांत वा प्रत्येक जिल्ह्यात ती यशस्वी होणार नाही याची सरकारला जाणीव होती. मुंबई इलाख्यात अहमदाबाद, सुरत, पुणे व धारवाड येथे ती जास्त चांगली यशस्वी होतील ही खात्री मात्र असणार. त्यामुळे युरोपातील कलाप्रेमींना व विक्रेत्यांना या गोष्टी एकत्र पाहता येतील. त्यांच्या आवडीप्रमाणे उत्पादकांना आपले उत्पादन कौशल्य व दर्जा बदलता येईल. या कामी सार्वजनिक सभांचा उपयोग करून घेता येईल. या प्रदर्शन- विक्रीकेंद्रामुळे उत्पादक व ग्राहक दोघांची चव बदलता येईल, असे त्यांना निश्चित वाटत होते. एक गोष्ट मात्र नक्की, की त्या कलेचा, कलाकारांचा उपयोग ब्रिटिशांनी सार्वजनिक क्षेत्रात करून घेतलाच. कारण त्याच वेळेला म्हणजे १८६० नंतर मुंबईत नवी बांधकामे सुरू झाली होती. आज फोर्ट, बॅलार्ड पिअर येथील निर्मिती ही तेव्हाचीच. मुंबई विद्यापीठातील पदवीदान सभागृहातील राशी खिडक्या असोत वा पुणे विद्यापीठाच्या गणेश खिंडीतील हॉलची कलाकुसर ही सर्व बांधकामे स्थानिक कलाकारांनीच केलेली आहेत. अगदी दगडांचे कोरीव कामही देशीच आहे. मग ती बांधकामे व आमच्या आजच्या नगर रचनाकारांच्या निर्मिती पाहिल्यावर या भविष्यात ‘वारसा’ ठरतील का ही शंका मनात येतेच. अखेर वारसा कशात आहे? एखादी वस्ती म्हणजे गाव नाही, तर गाव ही फक्त वस्ती नसून ती एक संस्कृती असते. ही संस्कृती फुलते ती त्या गावाच्या भौगोलिक स्थानामुळे त्या गावात घडलेल्या ऐतिहासिक घटनांनी. त्या गावाच्या सामाजिक व आर्थिक गरजांतून, त्या वस्तीचे गाव बनते. तेथील घरे, रस्ते, बाजार, धार्मिक स्थळे ही सर्व त्या गावातील लोकांनी त्यांच्या गरजेप्रमाणे केलेली निर्मिती असते. त्यामुळे प्रत्येक गाव हे दुसऱ्या गावापेक्षा भिन्न प्रकृतीचे आढळते. ते स्वत:ची वैशिष्टय़े जपत असते. म्हणूनच आपण सहजपणे हा पुणेकर दिसतोय, नाशिककर वाटतो असे म्हणतो तेव्हा त्या ‘गावाच्या’ संस्कृतीने त्याला घडवलेला असतो. सर्वसाधारण असे म्हटले जाते, की भूतकाळातील जे जे अर्थपूर्ण आहे आणि माणसाच्या आजच्या व भविष्याच्या अस्तित्वासाठी ते गरजेचे असते तो ‘वारसा’ ज्यामुळे माणसा-माणसातील स्नेहभाव, आत्मविश्वास आणि सुरक्षितता वृद्घिंगत करीत असतो. म्हणूनच ‘वारसा’ हा काही फक्त जुन्या स्मारकांपुरता मर्यादित नसतो. तर तो परिसरातील सौंदर्य, तलाव, विहिरी, डोंगर-दऱ्या, नदी-नाले, खाडय़ा, समुद्र, जंगले, बागा, शेती, माळ, पूर्वापारच्या कला, खेळ, साहित्य, संगीत, लोकनृत्य आणि अगदी नव्या वास्तू-वस्तू यासुद्धा आपल्या समाज जीवनाच्या ‘वारसा’त मोडतात. अर्थात महाराष्ट्राच्या शासनाला हे सर्व नवीन नव्हते. महाराष्ट्रनिर्मितीनंतर लगेचच त्याची जाणीव होऊन शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी नगररचना करताना दिलेल्या आहेत. युनेस्कोने हेरिटेज ही मोहीम जगभर प्रभावी केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व राज्य संरक्षित वा असंरक्षित अशा कोणत्याही पुरातन स्मारकांची हानी न होण्याची दक्षता घ्यावी व  शहराच्या विकासाची योजना आखताना त्या गोष्टी जशाच्या तशा ठेवाव्यात, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे बांधकाम स्थापत्यकला, विज्ञान व शिक्षण यासाठी बाधित करू नये, असे सुचविले आहे. केंद्रशासन मान्य व युनेस्कोने १९५० साली प्रोटेक्शन ऑफ मूव्हेबल कल्चरल प्रॉपर्टी या कायद्याने लोकांकडे असलेल्या वा इमारतीवर असणाऱ्या कोरीव लाकडी, दगडी, धातूच्या मौल्यवान वस्तू नष्ट करू नयेत, असेही म्हटले आहे. या कायद्याच्या आधाराने नव्या  नागरिकरणाच्या रेटय़ात मुंबईचे हेरिटेज उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी काही जागृत नागरिकांनी मोहीम राबवून मुंबईत केंद्र, राज्य शासनाव्यतिरिक्त ६२४ इमारती ‘हेरिटेज’ म्हणून टिकविण्याचा संकल्प केला आहे. आता हा सर्व इतिहास पाहिल्यावर आजचे चित्र काय दिसते? तर शासन, लोकप्रतिनिधी, इतिहास अभ्यासक आणि समाज हा पूर्णपणे उदासीनच नाही तर या कलेचा विरोधक आहे, अशी शंका येण्याइतपत निष्क्रिय आहे. गावोगावचे वाडे, हवेल्या, स्मारके आम्ही नागरिकीकरणाच्या रेटय़ात उद्ध्वस्त केली आहेत. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली शहरे बकाल केली. गेल्या ५० वर्षांत स्थानीय इतिहासाची प्रचंड प्रमाणात हेळसांड झालेली आहे. मग तो वास्तू- वस्तू रुपात असेल वा दस्तवेजांच्या रुपात. पुराभिलेख व पुरातन ऐतिहासिक वास्तू जतन करायच्या असतात. त्याचे योग्य प्रकाराने सादरीकरण करायचे असते. याचे भानच नेतृत्वाला नव्हते. ब्रिटिशकालीन कागदपत्रांचा इंग्रजांनी ठेवलेला संग्रह पाहिल्यावर मन थक्क होते. हा ठेवा मुंबईत असूनही त्याची दुरवस्था व इमारतीची अवस्था पाहिल्यावर संशोधकांची मने उद्विग्न होतात. वास्तविक माहितीच्या अधिकारात आज प्रत्येक कागदाला महत्त्व आहे. मग तो कागद सरकारी असो वा संस्थात्मक. ब्रिटिशांनी वस्तूसंग्रहालय व पुराभिलेख यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केलेली होती. गॅझिटीअर खाते सुरू करून दरवर्षी अहवाल लिहिले जायचे. आज याच खात्यातून जुनेच (१८८२) चोपडे नव्या रुपात प्रसिद्ध करून लोकांची दिशाभूल होत आहे. करणाऱ्याला करू न देण्याचा तेथील काम न करणाऱ्यांच खाक्याच झाला आहे. खरंतर यासाठी स्वतंत्र खाते- मंत्रीपद निर्माण करणे गरजेचे होते. वस्तुसंग्रहालयाला स्वतंत्र दर्जा हवा आहे. ते न करता ५० र्वष पुरातन ऐतिहासिक वास्तू शासन संबंधित मालकांच्या संमतीने व त्याचा मोबदला देऊन पुरातत्व विभागाकडे सुपुर्द करू शकते, असा कायदा करून स्वत:ची जबाबदारी सरकारने टाळली. पुरातत्व विभाग ही काय चिज आहे याबद्दल न लिहिलेले बरे. म्हणतात ना ‘बाप जेवू घालीना, माय रडू देईना’ असे हे खाते स्वत: काहीही करणार नाही दुसऱ्याला हात लावू देणार नाही हा त्यांचा खाक्या. वास्तविक स्थानिक इतिहास, कलाकुसर व संबंधित साधनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र वस्तुसंग्रहालय, अर्काइव्हज व गॅझिटिअर निर्माण होणे गरजेचे होते. साधे मोडीवाचन, जे १९५५ पर्यंत महाराष्ट्रात शाळेत होते ते करणारेही आज उपलब्ध नाहीत. सर्व सरकारी खात्यात, खासगी मालमत्ता, कागदपत्रांत, कोर्टात या कागदांची संख्या अफाट आहे, ती वाचून घेण्याची मोठी गरज आहे; परंतु आम्ही या मोडी लिपीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून इतिहासाची मोठी नासाडी करतोय याचे भानच नव्हते. जे प्रयत्न आहेत ते सर्व खासगी स्वरूपात सुरू आहेत. त्यांना शासनाची ना मान्यता ना मदत. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक इतिहासाच्या संवर्धनात, संरक्षणात वा लिखाणात किती खर्च केला असेल? त्यापैकी प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाटय़ाला येणारी रक्कम अगदी नगण्य आहे. जो खर्च शासन दाखविला जातो तो प्राथमिक, पायाभूत सुविधांवरचा असतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर नाशिक त्र्यंबक रोड. मुळात हा झाला स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षांनी. तोही अपघात स्थिती उद्भवल्यावर. त्याचा खर्च घातलेला त्र्यंबक क्षेत्र विकासाखाली आणि जे देवस्थान आहे त्या परिसराचा काय विकास झाला? तेथील क्षेत्रोपाध्यांकडे पडलेल्या शेकडो वर्षे जुन्या लाख वारी नोंदींच्या चोपडय़ांसाठी काय व्यवस्था केली? या व्हिज्युअल टुरिझमचा उपयोग करता येणे शक्य होते. तोच प्रकार मांढर देवीचा. वर्षांनुवर्षे भाविक लाखांनी जातायत; परंतु धारातिर्थी पडल्याखेरीज विकास नाही. अंबरनाथचे शिवमंदिर जागतिक कीर्तीचे, श्रेणीचे काय स्थिती आहे त्याची? दिले लक्ष पुरातत्वखात्याने वा राज्य शासनाने? दोघेही गवाणीतल्या श्वानाप्रमाणे स्वत:ही करणार नाहीत, स्थानिक संस्थेलाही करू देणार नाहीत. सबघोडे बारा टक्केप्रमाणे सर्व विषय संस्कृती खात्यात घालून त्या खात्याची सर्कसच झाली आहे. अशा वृत्तींतून व उदासीनतेतून महाराष्ट्रात टुरिझम कसं वाढेल? राजस्थानात असा प्रत्येक खेडय़ात पर्यटन विकास पाह्यला मिळतोय. उलट नव्याने अप्रतिम कलापूर्ण घरे बांधून तो वाढविला जातो. बहुतेक सर्व किल्ले व राजवाडे अर्धे निवासी हॉटेल व उर्वरित म्युझिअममध्ये रुपांतरित केले आहेत. त्याच उत्पन्नातून सर्व देखभाल होते. मग हेच महाराष्ट्रातील सागरी किल्ल्यांतून का नाही करता आले? कोकणात सुमारे शंभर एक लहान-मोठी ऐतिहासिक सागरी स्थळे आहेत. इतका मोठा सह्याद्री शिखरे व किल्ल्याने नटलेला आहे. महाबळेश्वरला हजारो पर्यटक येत असतात. त्यांच्यासाठी महाबळेश्वर ते भीमाशंकर ही हवाई सफर सुरू केली तर खूप गोष्टी साध्य होऊ शकतात. महाराजांचे सर्व गडकोट आकाशातून दाखविता येतील. महाबळेश्वर, रायगड, राजगड, कोकण कडा, कळसूबाई, भीमाशंकर असा प्रवास करणे शक्य आहे. पहेलगामला हिमालयदर्शन सहल आहेच की. संयुक्त महाराष्ट्रावर डॉक्युमेंटरी, त्याची माहिती देणारे वस्तुसंग्रहालय- गॅलरी का नाही निर्माण झाली? पाठय़पुस्तकात एकही ओळ या लढय़ाबाबत नाही. मग साऱ्या महाराष्ट्राला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या मराठीजनांना मुंबई आपली आहे हे कसे वाटणार? परंतु गेली पन्नास वर्षे आम्ही फक्त शिवाजी- मोडून खाल्ला याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. ३५० कोटी रुपये कोटी रुपये महाराज आणि महाराजांच्या इतिहासाला समुद्रात बुडविण्यासाठी खर्च करण्यावर आपण सर्व खूश आहोत. खरा महाराष्ट्र व त्याचा इतिहास खेडय़ापाडय़ात आहे. तो पर्यटन नकाशावर आणला तर खरे संस्कृती रक्षण होणार आहे, मराठी अस्मिता टिकणार आहे. सभा-संमेलनांना कोटीच्या खिरापती देऊन वर्तमान विरोधकांची तोंडे बंद करता येतील; परंतु भावी पिढय़ांना इतिहासापासून दूर ठेवल्याचे पाप मात्र केल्यासारखे होईल. म्हणून सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत फक्त धोरण ठरवून चालणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभारावे लागेल, तरच महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा, अस्मिता व मराठीपण आणि हो मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मुंबई हीपण राखली जाईल. अन्यथा कृष्णाच्या द्वारकेप्रमाणे तीही बुडेल! URL : http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73164:2010-05-28-11-06-40&catid=195:2009-08-14-03-11-12&Itemid=206

मराठमोळ्या गोसावींची ओमानमध्ये 'विजय' पताका

मराठमोळ्या गोसावींची ओमानमध्ये 'विजय' पताका

सकाळ वृत्तसेवा

ओमान सरकारच्या कृषि खात्याचे तज्ञ सल्लागार डॉ. विजय गोसावी यांना 'अमेरीकन बायोग्राफिकल इन्स्टिट्यूट' या जगविख्यात संस्थेने ओमानसाठीचे सुवर्ण पदक ('गोल्ड मेडल ऍवॉर्ड फॉर ओमान') देऊन गौरवले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात उल्लेखनीय योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

कृषि, नियोजन आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान क्षेत्रात डॉ. गोसावी यांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, वैशिष्ट्यपूर्ण आणि प्रदीर्घ अनुभवामुळे त्यांची या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली विविध कामे व प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणी याचाही विचार संस्थेने डॉ. गोसावी यांना हा पुरस्कार देताना केला आहे. हा पुरस्कार मिळालेले डॉ. गोसावी हे ओमानमधील पहिलेच अनिवासी भारतीय असून त्यांना मिळालेला हा पुरस्कार ओमान सरकारच्या कृषि खात्यासाठी भूषणाची बाब आहे.

डॉ. गोसावी हे गेल्या दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून ओमान सरकारच्या नियोजन आणि गुंतवणूक महासंचालकांचे तज्ञ सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. प्रकल्पांचे मूल्यांकन आणि व्यावहारिकता अभ्यास (फिजिबिलीटी स्टडिज) हा त्यांच्या कामाचा गाभा आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांपासून मस्कत येथे असलेल्या डॉ. व्ही. एस. उर्फ विजय गोसावी यांनी पुणे विद्यापीठातून एम.बी.ए. आणि पी.एच.डी. पर्यंत शिक्षण घेतले आहे.

१९९६ पासून ते ओमानच्या कृषि खात्यात सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. ओमानला रवाना होण्यापूर्वी ते किर्लोस्कर उद्योग समुहाच्या उपाध्यक्षांचे सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. नियोजन हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे. तंत्रज्ञान आणि निर्यात विकासासाठी त्यांनी आत्तापर्यंत जगातील १४० देशांचा दौरा केला आहे.

ओमानमध्ये त्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर (ग्रीन हाऊस) आणि मर्यादित प्रमाणात पाणी उपलब्ध असलेल्या भागात कृषि उत्पादनात वाढ करणे, अन्न सुरक्षा प्रकल्प, पर्यायी पिकांचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न , शेतीमाल प्रक्रिया, निर्यातप्रधान उद्योग अशा विविध प्रकल्पांसाठी ते कार्यरत आहेत.

गेल्यावर्षी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या ओमानभेटीत तेथील मान्यवरांसाठी आयोजित कार्यक्रमात डॉ. गोसावी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.या वेळी त्यांना पंतप्रधानांशी वैयक्तिक संवाद साधण्याची संधी मिळाली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी डॉ. देसाई यांचे ओमानमधील कार्याबद्दल विशेष अभिनंदन केले आहे.

URL : http://www.esakal.com/esakal/20100420/5076581305086919070.htm

तुम्ही पाहिलाय का असा महाराष्ट्र?

तुम्ही पाहिलाय का असा महाराष्ट्र?

सर्व छायाचित्रे : मा. उद्धव ठाकरे

अजिंठा


बीबी का मकबरा


गणपतीपुळे


गेट वे ऑफ इंडिया


गोंदेश्वर मंदिर


हरिश्चंद्र गड


जयगड


जेजुरी


कोरलाई


महालक्ष्मी मंदिर


मुरुड जंजिरा


नळदुर्ग


पद्मदुर्ग


सागरी सेतू


शनिवारवाडा


सिंधुदुर्ग


उंदेरी


विधानभवन


विजयदुर्ग

URL : http://www.esakal.com/esakal/20100501/4998649850347831624.htm

अमेरिकेतील मराठी शाळा...

अमेरिकेतील मराठी शाळा
सुहासिनी वर्टी , शनिवार, २२ मे २०१०
शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटते ना? पण मी स्वत: या शाळेला भेट देऊन आले. या शाळेचे नाव ‘शिशु-भारती’ असून ती बोस्टन येथील लेक्झिंटन या ठिकाणी आहे. या शाळेत फक्त मराठीच नाही तर इतरही भारतीय भाषा म्हणजे गुजराथी, हिंदी, कन्नड, तामिळ भाषा शिकवतात. ही शाळा दर रविवारी दोन तास असते.
इतर शाळांसारखाच या शाळेतही अभ्यासक्रम आखलेला असतो. सहामाही, वार्षिक अशी लेखी तसेच तोंडी परीक्षाही असते व मुलांना परीक्षेचे महत्त्व कळावे म्हणून श्रेणी न देता मार्क्‍स देतात. पालकही ही परीक्षा गांभीर्याने घेत मुलांकडून अभ्यासाची जोरदार तयारी करून घेतात. दुसरीत असलेल्या माझ्या नातवाला आपल्या शालेय अभ्यासक्रमातील मराठीचे बालभारतीचे पुस्तक, रामायण- महाभारतातील गोष्टी, भाज्या, फळे, शरीराचे अवयव, नाती, ‘येरे येरे पावसा’सारखी कविता इ. अभ्यासक्रम होता.
या शाळेतील प्रत्येक वर्गाला वेगवेगळ्या विषयावर प्रोजेक्ट सादर करायचा असतो आणि प्रत्येक मुलाने स्वतंत्रपणे तो करायचा असतो. ठरवलेल्या दिवशी हे प्रकल्प सर्वाना पाहण्यासाठी मांडून ठेवले जातात आणि विद्यार्थी आपापल्या प्रोजेक्ट्सचे सादरीकरण करतात. यासाठी विषयही भारतासंदर्भातीलच असतात. उदा. भारतीय संशोधक, भारतीय नृत्य व संगीतप्रकार, भारतातील वाद्ये इ.
प्रकल्प सादरीकरणाच्या वेळी एका मुलाने तिथे ठेवलेला मृदंगही वाजवून दाखविला. भारतातील वीरांगना या विषयावर एक मुलगी राणी लक्ष्मीबाईच्या वेशात होती व आम्हाला राणी लक्ष्मीबाईचा तिने बनवलेला जीवनपट दाखवून त्याची इत्यंभूत माहितीही दिली. शाळेच्या प्राचार्या स्वत जातीने मुलांना प्रोत्साहन देत होत्या. शाळेविषयी काय वाटले, असे मतही त्या पालकवर्गाला विचारत होत्या.
या शाळेत फक्त भारतीयच नव्हे तर काही अमेरिकन मुलेही दिसली. ती मुलेही एखादी भारतीय भाषा शिकायला येतात, असे कळले.
शाळा सुरू होण्याअगोदर सर्व विद्यार्थी एका मोठय़ा हॉलमध्ये जमतात. तिथे ‘वंदे मातरम्’ म्हटले जाते व नंतर एखादे देशभक्तिपर गीत म्हटले जाते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना काही सूचना देण्यात येतातआणि नंतर विद्यार्थी आपापल्या वर्गात जातात.
भारतीय भाषा व भारतीय संस्कृती शिकवणारी अशी ही शाळा. परदेशात राहूनही मातृभाषा व मातृभूमीविषयी तळमळ असणारी ही माणसे बघून खूप समाधान वाटले.

Copied from : http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71524:2010-05-21-08-36-15&catid=194:2009-08-14-02-31-30&Itemid=194

"माझी माय मराठी"

नमस्कार,
आज मला तुम्हा सर्वांना सांगायला खूप आनंद होत आहे कि आपण "माझी माय मराठी" हा ब्लॉग आज पासून सुरु केला आहे...
हा ब्लॉग, आपल्या माय "मराठी" भाषेच्या उत्कर्षासाठी आणि संवर्धनासाठी आणि आपल्या सारख्या मराठी जनांसाठी पूरक / बहुउपयोगी ठरावा...
मी तुम्हा सर्वाना विनंती करतो कि तुम्ही सर्वांनी, मराठी भाषा विषयीचे आणि महाराष्ट्र राज्य विषयीचे तुमचे अमूल्य विचार, तुमचे अनुभव, तुमच्या भावना ह्या माध्यमातून प्रकट करावेत... (कृपया URL तुमच्या Bookmark किंवा Favourites मध्ये SAVE करून ठेवा)
तुमचा आभारी... (मजकुरातील चूकभूल द्यावी / घ्यावी)
गणेश शिळीमकर